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बिहार में अपराधियों पर सख्ती की योजना: विस्तृत रिपोर्ट

By Ayush

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नई नीतीश कुमार सरकार ने सत्ता संभालते ही कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने पर फोकस किया है। उपमुख्यमंत्री व गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण करते ही अपराध नियंत्रण को अपनी प्राथमिकता घोषित की। गृह मंत्री और डीजीपी विनय कुमार की बैठक में लगभग 400 संगठित अपराधियों और माफियाओं की सूचि तैयार की गई है। (कुछ स्रोतों में 1200–1300 की संख्या बताई गई थी, लेकिन मुख्य सूची 400 अपराधियों की पुष्टि की गई।)

सरकार ने निर्णय लिया है कि इनकी संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया तेज की जाएगी ताकि अपराध नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ा जा सके। यह ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का हिस्सा है।


बैठक का विवरण

  • तारीख: 25 नवंबर 2025
  • स्थान: सरदार पटेल भवन, पटना
  • समय: लगभग दो घंटे
  • उपस्थित अधिकारी: गृह मंत्री सम्राट चौधरी, डीजीपी विनय कुमार, पूर्व डीजीपी, निगरानी ब्यूरो व अन्य वरिष्ठ अधिकारी

मुख्य निर्णय

1. अपराधियों की सूची

  • 400 कुख्यात अपराधी व माफिया चिन्हित
  • 2 की संपत्ति जब्ती की अनुमति न्यायालय से मिल चुकी
  • शेष 398 मामलों पर प्रक्रिया शुरू

2. संपत्ति जब्ती

  • ‘योगी मॉडल’ की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन
  • अवैध संपत्ति, अवैध निर्माण और अपराध में अर्जित संपत्तियों की जांच
  • पुलिस और निगरानी विभाग की संयुक्त टीमें बनाई गईं

3. अन्य सख्ती

  • जेल निगरानी कड़ी
  • स्पेशल कोर्ट बढ़ाने की तैयारी
  • आर्म्स एक्ट के मामलों में तेज सुनवाई
  • साइबर अपराध और भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट पर एक्शन

गृह मंत्री ने कहा:
“5–7 दिन रुकिए, एक भी अपराधी नहीं बचेगा।”


नई सरकार की प्राथमिकताएँ

महिला और युवा सुरक्षा

  • एंटी-रोमियो स्क्वॉयड
  • पिंक पुलिस की तैनाती
  • स्कूल-कॉलेज बाहरी सुरक्षा

संगठित अपराध पर फोकस

  • बालू, शराब और जमीन माफिया
  • महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

पुलिस सुधार

  • जेल मॉनिटरिंग
  • स्पेशल कोर्ट
  • युवाओं की सुरक्षा के लिए नए प्रावधान

Also Read बिहार डी.एल.एड. एंट्रेंस रिजल्ट 2025: विस्तृत अपडेट, डाउनलोड गाइड और काउंसलिंग प्रक्रिया


तत्काल एक्शन: बेगूसराय एनकाउंटर

22 नवंबर 2025:
एसटीएफ और पुलिस ने कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय (20+ गंभीर मामले) को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया।
बरामदगी:

  • कार्बाइन
  • 7 पिस्टल
  • नकदी
  • कफ सिरप
  • मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा

डीजीपी ने कहा:
“अपराधियों को अब बिहार छोड़ना होगा।”


राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ

एनडीए: इस कदम को सुशासन 2.0 बताया।
विपक्ष (RJD): इसे ‘शोशेबाजी’ कहा, पर औपचारिक जवाब नहीं दिया।


भविष्य की योजनाएँ

  • 15 दिनों में 100+ अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का लक्ष्य
  • सभी जिलों में विशेष अभियान
  • जनता से अपराध सूचना देने पर इनाम

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